ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ
(2)
12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ, ਬਠਿੰਡਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਿੰਡ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਕਿਸਾਨ ਅਥਵਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਲੋਕ ‘ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ’ ਸੁਣ ਕੇ ‘ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
(3)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੌੜ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ
11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ‘ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਰ ਹੋਣ’ ਦੀ ਚਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਅਤੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ (ਸਵਰਾਜਬੀਰ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੇ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ