ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰੱਟ ਕਿਉਂ’ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਈਮੇਲ
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁਹਾਲੀ
(3)
11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ-ਹਰਿਆਣਾ)
ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ
11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੇਕ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਾਂਝੀ ਸੁਰ, ਸਾਂਝੀ ਹੇਕ’ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਗੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ, ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰੂਸਰ (ਫਰੀਦਕੋਟ)
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ : ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੜੁੰਦ ਨਾਗਪੁਰੀ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਵਾਇਆ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਪੰਨੇ (ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਹਟਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭੱਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ