ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ
10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧੂਰੀ
(2)
10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਰੌਂਤਾ, ਮੋਗਾ
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ’ ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈਮੇਲ
ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ.), ਰੂਪਨਗਰ
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਇਬਾ ਜ਼ਾਬੇਰ (17) ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਨਾ ਜ਼ਾਬੇਰ (13) ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਈ-ਮੇਲ
ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਜੋੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ