ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਚੋਗ਼ੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਤਿੱਗਣੇ ਭਾਅ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ
5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਈ-ਮੇਲ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਲੱਗਣ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤਬਦੀਲੀ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ
ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਈ-ਮੇਲ
ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰੀਂ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)