ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ’ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ
ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ
4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਏਕਾ
2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਲ, ਮੋਗਾ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ’ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ (2 ਦਸੰਬਰ, ਪੰਨਾ 4) ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। 1969 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1969 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ
23 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ