ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਰਕਾਰ?
6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੇਠ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਗਸਰ
ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ
6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 17000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 6 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ, 1945 ਵਿਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ ਥੋਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰ ਪਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ
ਵਧਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੇਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ