ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ’ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਲੇ-ਕਪਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਚੁਗਣੇ, ਗੋਹੇ-ਕੂੜੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਖੋਤਣੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ 75% ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ?
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ
4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ 75% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਰਕਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਂਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੰਨਾ
ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ
3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲਿਖਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ
(2)
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ