ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ
15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਨਾਮ ਲੇਖ
ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੇਖ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ 1200/1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੰਜ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1200/1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਿਰੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ।
ਅਮੀਨਾ, ਈਮੇਲ