ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬਨਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ’ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਰੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ?
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (10 ਅਕਤੂਬਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ)। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਯੱਕਲਖਤ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੋਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬੋਹਣੀ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਬਕੇ ਤਕ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਰਛਤ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਗੇੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ’ਚ ਰਿੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀ ਲੜੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਗੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਫ਼ੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 1942 ਦੇ ਜਨਮੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਰਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖ਼ੂਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ
ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਮੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਭੁਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ)
(2)
ਸੁਖਦੇਵ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 100 % ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ, ਈਮੇਲ
ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ (5 ਅਕਤੂਬਰ, ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰੀਨਾ ਸਲਾਵੀਨਾ (47 ਸਾਲ) ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ