ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ?
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ (1 ਅਕਤੂਬਰ)। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ
3 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਰਚ’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਜੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ
ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ’ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ
(2)
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ’ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ‘ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਵਾਨਾ’ (ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਸਲ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ : ਅਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮਰਿਆਦਾ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖ਼ੂਬ ਯਾਦ ਆਈ। ਰਾਮ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਅਸਲੀ ਮਰਿਆਦਾ’ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਬਦਲਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਣੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ‘ਖੂੰਡੇ’ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ‘ਨਿੱਘ’ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ?
30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ