ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੇਧ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ
ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ’ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ।’ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਊਮੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ’ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ
21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ 16.79 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਟੋਰ੍ਹੂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਟੌਰ੍ਹ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਟੌਰ੍ਹੂ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੌਰ੍ਹੂ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਵਾਲ
(2)
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੌਰੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ)
ਮੰਦੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ
ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਮਨਫ਼ੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸਟਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਸ ’ਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਤਦੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਹਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਗਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਰ (ਡੱਬਵਾਲੀ)
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ
22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈਮੇਲ