ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਬਘੌਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ
21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ?
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(2)
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁੱਲ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ?
ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ’ ਵਿਦਵਤਾਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੇਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਿਸਮੌਂਡੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਈਮੇਲ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ
19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੋਰਾਹਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਾਹਿਤ
ਲੇਖਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਰੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਾਰੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਗੀਤ’ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਜਾਰਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਵਗ ਵਗ ਸਤਲੁਜ ਸਾਡੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ/ ਤੈਨੂੰ ਧੌਣਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੇ, ਖੱਲਰ ਵਾਢੀ ਜੂਹ…।
ਪ੍ਰੀਤ ਬੀੜ ਕਿਸ਼ਨ, ਬੀਜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)