ਸੱਤਾ ਬਨਾਮ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਬੀਆਈ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਹਿਦੇਵ ਕਲੇਰ, ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਬੱਝਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ
(3)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿਆਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਵਿੰਦਰ ਫਫੜੇ, ਈਮੇਲ
(4)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੁਕਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
(5)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨੇਹ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਇੰਟਲਪ੍ਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪਸੰਦ, ਨਾਪਸੰਦ’ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ
ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ…’ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ
(2)
ਮਿਡਲ ‘ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ…’ ਵਿਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?
ਮੈਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: (1) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? (2) ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (3) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖਰ਼ੀਦ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਏ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)