ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ
3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ’ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ
3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦ’ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ, ਸੰਗਰੂਰ।
(2)
ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਣਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ ਆਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ
ਖਬਰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ’ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2012 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ
2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ’ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)
(2)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇ।
ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਸੋਚ
ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ
ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ‘ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ’ ਵਿਚ ਲੇਖ ‘ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ’ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ