ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ- ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਉੱਘੇ ਖੇਡ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ ਲੇਖ ‘ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ- ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ) ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ (ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਲੰਧਰ
ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਰੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ।
ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੌਂਤਾ (ਮੋਗਾ)
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
ਲੇਖ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਕੱਦਮਾਂ, ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਨਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਈਮੇਲ
(3)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ
(4)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਇਤਫ਼ਾਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ/ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸੀਏਏ/ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ/ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ!
ਅਮਰਜੀਤ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਫ਼ੇ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਬੇਦਾਗ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ