ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’ (ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (2005) ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(2)
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ’ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ?
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ! ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ
ਮਾਲਵਾ ਪੁਲ-ਆਊਟ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ‘ਜਲਘਰ ਲੁਹਾਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ’ (24 ਜੁਲਾਈ) ਪੜ੍ਹੀ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੋਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ
20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਖਿੜ ਰਹੇ ਮਹਿਕ ਵਿਹੂਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਜਰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੇਘਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
(2)
ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ’ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਗ਼ਤੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਈਮੇਲ