ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਨਾਮ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਢਾਂਚਾ
16 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਟੁੱਟਦੇ ਬੁੱਤ
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਰੋਸ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਸਿਲ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਛੇ, ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਡਜ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ? ਸੈਸਿਲ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ 1980 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਈ ਐਮ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਟੇਮਿੰਗ ਦਿ ਐਟਮ’ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਚਿੰਤਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
15 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ’ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਐਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਦਾਤੇ ਬਨਾਮ ਮੰਗਤੇ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ…’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲੋਭੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਰ
13 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਝੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਐੱਸਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ