ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਚਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਈਮੇਲ
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਅਨੁਪਮਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ, ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ 615 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 58561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 95 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ’ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਿਰਪਾ’ ਦੇ ਓਟ-ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ‘ਝਾਕ ਰੱਖਣ’ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ)
(2)
‘ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ’ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਦੂਸਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੱਧਾ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਰੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਢਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ)
ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 7 ਉਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਟੋਭੇ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ, ਈਮੇਲ