ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
(2)
ਲੇਖ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਜੰਡਾ’ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫ਼ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਕ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ 3.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਸਿਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਦਾ 13 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਫ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ’ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਲਸਤਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਥਨ ਹੈ-ਦਸ ਬਸਤੁ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ।। ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ।। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਮਿਡਲ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡਰ’ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਾਹ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਥੀਂ ਵੀ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਝੋਨਾ ਬਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਜੀ
11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਈਮੇਲ
(2)
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੀਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ?
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੋਰਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ