ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮਹਿਤਾ (ਰਿਟਾ.) ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਹਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਆਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਤਵੀਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Common Entrance Test) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਇਕਾਈ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਿੰਦਰ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ
28 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਨੇ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਚਾਲਤ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ’ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ‘ਕਿ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ’, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
27 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਚਨਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ/ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
25 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੜਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਈਮੇਲ