ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼
3 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ; ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ
6 ਮਈ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੋਅ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ’ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
(2)
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੋਅ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ’ (6 ਮਈ) ਤਰਬਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਬਿਜਲੀ ਅਫਸਰ
30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗੀ? ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ? ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ
ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ…
30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਨੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਉਦਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ…
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਉਦਾਸੀ’ (27 ਅਪਰੈਲ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਜੂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਗਰਾ, ਈਮੇਲ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ
15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ’ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)