ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ
2 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਰੋ-ਰੈਟਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ
30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ!
ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਈਮੇਲ
(3)
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਈਮੇਲ
(4)
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੀਪਕ ਤੇਜਾ, ਈਮੇਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਬਾਅ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਤੂ ਰਾਣੀ, ਧੂਰੀ
ਆਪਸੀ ਮਦਦ
27 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਦਾਸੀ’ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ ? ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਨਾਢ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ
16 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਤਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾ਼ਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਗ਼ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ
2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤੇਲ ਟੈਕਸ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇਵਲ 1.4 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਕੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ