ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਘੰਟੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਿਵਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ
(2)
27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮੂਰਤੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਮਿਕ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੈ।
ਗੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਜਲੰਧਰ
ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੇਬੇ ਮੇਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕਿਊੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)
(2)
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ’ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਆਪਕ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ’ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ
