ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਰਹੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸੁਨ।’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਖ਼ਾਰਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਪਰ, ਝਬੇਲਵਾਲੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਚੋਣਾਂ
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈੈ।
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ-ਤਲਵਾੜਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (5 ਜਨਵਰੀ) ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ‘ਮੁਕੇਰਿਯਾ’ ਜਾਂ ‘ਤਲਵਾਡਾ’ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੁਰਸੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ-ਕਿਰਸਾਨੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਤਰ ‘ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਏ! ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਏ! ਭਾਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇ!’ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਰਾਸੀ, ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੰਕ ‘ਤਬਸਰਾ’ ਵਿਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
31 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸ ਸਕੇ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿਜਦਾ
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਹਰ ਹੱਥ ਕਲਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ਼ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਲਮ ਵਰਗੀ ਕਾਰਗਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 35 ’ਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)