ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ’ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਵਿਪਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ’ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਕਈ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਜਾਲ ’ਚ ਫਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਾਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਅੱਡੀ ਦੀ ਧਮਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਮਸੇਫ਼, ਡੀਐਸ ਫੋਰ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ‘ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਕਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੋਣਹਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ
(2)
ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਅੱਡੀ ਦੀ ਧਮਕ’ ਵਿਚ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬੀਜ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵੀ ਫਰੋਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ
18 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ
18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ ਨੇ ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ’ ਵਿਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ’ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ