ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਲਦਲ !
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’ (3 ਸਤੰਬਰ) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ’ (ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰ
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘…ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਏਥੇ’ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਬੱਗਾ, ਈਮੇਲ
ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਲਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੁਹਾਲੀ
ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ
31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ
31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ