ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਇਕ ਪੁਸਤਕ – ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ: ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖ’ (The Idea of New India: Essays in Defence of Critical Thought, ਆਕਾਰ ਬੁੱਕਸ) ਮੁੱਲਵਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪਰਤਾਂ, ਜਨ-ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਸੰਕੇਤ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਹਿਰੂ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਇਕਹਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਇਕਹਿਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਅਜੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਣਹਅ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1952 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੱਕ, ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹੋਂਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
