ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ
ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਟਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਾੜ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪਲਟੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੁੰਡਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜੋ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਈ/ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਰੋਕਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂਟਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ (ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾੜ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ, ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ/ਆਗੂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭੇ।
ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਜੱਡਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੁਟਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਾਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਪੜਤਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਰਾਮੰਡਲ (ਗਲੈਕਸੀਆਂ) ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ (ਧਰਤੀ) ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਲੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਲਪਨਾ) ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਾਲਕ ਧੁਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਖਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਮੁਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਹਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ (ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਸੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ, ਝਨਾਂ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਕੋਸੀ, ਸੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਝੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਨਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆ ਰਹੀ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1972 ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟੋਕਹੋਮ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1989 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਧਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਓ-ਡੀ-ਜਿਨੇਰੋ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 172 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਪਰ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ 27 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੌਖਟਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡਾਇਵਰਸਟੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਊਟੋ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 192 ਧਿਰਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਔਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਪਰਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਸ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਛੜੇਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਟੋ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੱਖਰੀ’ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 37 ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 1992 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5% ਰਿਸਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ 2005 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ। 5% ਰਿਸਾਅ 2007 ਤੋਂ 2012 ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਊਟੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1992 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਵਿਚ 32% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਟੋ ਵਿਚ 192 ਧਿਰਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ, 2012 ਵਿਚ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। 2012 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਓ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਿਊਟੋ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਓ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 125 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ (ਸਾਮਰਾਜੀ) ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 0.77% ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਪਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 0.33% ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2004-2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਿਆ ਬਾਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਜੰਮੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ 1.3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98152-11079