ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਅਗਸਤ
ਇਥੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਥਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
