ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਦਸੰਬਰ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਆਰਪੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 39 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
