ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਮਈ
ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1400 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਸਸਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਇਹ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 20-21 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ 1400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
