ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀਫਕਟੋ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਫਕਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐੱਚਐੱਸ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
