ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੇ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਐੱਸਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ,ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
