ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਫੋਟੋ
