ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦ ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਆਰਨਟੀਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਆਰਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
