ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਈ- ਗਵਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਟਰੀ ਸਮੇਂ ਤਰੁੰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕਾਨਾ ਖਾਨੇ ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ, ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
