ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 5 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 7 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਯੂ.ਕੇ. 04 ਸੀ.ਏ. 6588, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰੇਲੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗਰਾਉਂ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਮੱਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਬੀ ਸੁਰ ’ਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ‘ਦੇਹੜਕਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ’ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਇਹ ਝੋਨਾ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 1800 ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਨਸਪ ਇੰਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਨੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਬਦਨਾਮ
ਪਾਇਲ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਪਿੰਡ ਕੱਦੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋ ਆ ਰਹੇ ਬੋਗਸ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਲਿਮਟ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਟਰੱਕ। -ਫੋਟੋ: ਟੱਕਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ: ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਝੋਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੱਕ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ 788 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਹੈ।
