ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ 56 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ, ਖੰਨਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ, ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮਲੌਦ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਏਪੀ 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡੀਏਪੀ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
