ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਜੂਨ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੂੰਦੜੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੇ 2022, 2025 ਤੇ 2026 ਤੱਕ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।
