ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਜਗਰਾਉਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4.12 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਕਲਾਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
