ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਦਸੰਬਰ
ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਐਥਿਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਏਡੀਈਐੱਚ) ਨੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 24.5% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀ ਪੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
