ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ: ਜਸਕੀਰਤ
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 81 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
