ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ (ਪਲਸ) ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿਟਲਰੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
