ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਟਰਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ, ਐੱਨਆਈਆਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ, ਘਰ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
