ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਗਸਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਅੱਜ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਧਰਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼, ਤਹਿਸੀਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸ਼ਟਾਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਰਾਲਾ (ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ): ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬੌਬੀ ਖੁੱਲਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਗਗਨ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਗਰਾਉਂ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ): ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਕਲੋਨੀਆਂ 2022 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਪਵਨ ਵਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਰਾਏਕੋਟ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
