ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸੇਵਾਂਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5178 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 29-06-22 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 04-07-2022 ਤੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂਂ ਸਣੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
