ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਜੂਨ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋਂ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
