ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੁੱਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।