ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਪਾਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
