ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਮਾਰਚ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਨ ਸਕੀਮ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 2009 ਤੇ 2013 ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ ਸਕੀਮ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐੱਲਯੂ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ 2013 ’ਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਸਕੀਮ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
